भावनीपुरम जोजीनगर के 42 परिवार के पक्के 42 मक़ान बिना सूचना के कड़ाके की ठंड के बुलडोजर चलाया

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )  

.विजयवाड़ा : : (अर्थ प्रकाश ) Demolished by Bulldozers without Prior Notice: - वाईएसआर पार्टी के नेताओं ने भवानीपुरम के जोजी नगर में पक्के मकानों को बिना सूचना दिए कड़ाके की ठंड के मौसम मेंतेलुगु देशम बीजेपी जन सेवा कीगठबंधन सरकार का यह दुश्चर्य राक्षसी हरकत अमानवीय ढंग से कई लोगों के घरों में खाना बन रहा थाभोजन खा रहे थे इन सबको बाहर निकाल कर बना हुआ खाना को फेंकते हुए ध्वस्त कर दिया सारे शहर के लोग ऐसा श्राप दे रहे हैं की आजीवन यह लोग इसे .अंजाम देने वाले सर्वनाश होने की कामना करते हुए वहीं पर
   
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 " जमीन से धूल और नमक उठाकर पानी में छोड़ते इन तीनों पार्टी की सर्वनाश हो जाने की मन्नतें करते हुए कतार में खड़े होकर यह काम किया था जिसमें बच्चे बड़े बूढ़े वृद्धावस्था के बेघर प्रभावित अनेक लोग भी थे "  
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश होने के बाद भीबिना सूचना दिए बिना कोई प्रक्रिया की है इस हरकत को करना भी संवैधानिक ढंग से अपराध ही है कहां अनेक बुद्धिजीवी वर्ग इस चार्य को देखकर कई लोगों को ऐसी पीड़ा हुईकि भगवान भी ना करें ऐसा किसी को दुख देने वालेइस दुनिया में रहना नहीं चाहिए यही मन्नत थी जो भी देखा आंसू बहते रहाजिसके घर नहीं है वह भीदुखी से इस चर्चा का निंदा करते दिखे ।

एक ही दिन में 42 घरों को बेरहमी से गिराए जाने की कड़ी निंदा की, बेघर हुए परिवारों को पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिया और आखिर तक इंसाफ के लिए लड़ने की कसम खाई। पूर्व मंत्री वेलमपल्ली श्रीनिवास, पूर्व MLA मल्लाडी विष्णु, NTR जिले के YSRCP प्रेसिडेंट देवीनेनी अविनाश, विजयवाड़ा की मेयर रायना भाग्यलक्ष्मी, YSRCP सोशल मीडिया विंग के स्टेट प्रेसिडेंट डोड्डा अंजीरेड्डी और  दूसरे नेताओं ने पीड़ितों से मुलाकात की और जिस तरह से घरों को गिराया गया, उस पर गहरा गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा पुलिस वाले किराए के गुंडे लोगों के साथ सुबह-सुबह इलाके में घुस आए, सो रहे परिवारों को धमकाया, और उन्हें अपना सामान उठाने का भी समय भी नही दिया गया  

चंद कुछ ही मिनटों में उनके घरों को जेसीबी यंत्रो के सहारे से गिरा दिया। पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाने के बावजूद ऐसा किया गया, जिसमें साफ कहा गया था कि 31 दिसंबर तक कोई भी तोड़-फोड़ नहीं होनी चाहिए उसके बावजूद उसे ऑर्डर कोनीचे फेंकते हुएमकान को गिराने का काम चालू कर दियावही इस घटना को देख रहे कई शिक्षित लोग छुब्दध् रहें ।

नेताओं ने बताया कि भावनीपुरम क्षेत्र में जोजी नगर के रहने वालों ने बार-बार मिनिस्टर नारा लोकेश, जन सेना पार्टी ऑफिस, लोकल तेलुगु देशम पार्टी के MLA और टीडीपी पार्टी MP केसिनेनी चिन्नी से सुरक्षा की गुहार लगाई, फिर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि MP और MLA की पूरी जानकारी और निर्देशों के साथ तोड़-फोड़ की गई है कहा । यही वजह है कि इतनी बेरहमी से की गई कार्रवाई के बाद भी वे पीड़ितों से मिलने नहीं गए। 

 पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के निर्देश पर YSRCP नेताओं ने कहा कि जब से मिली-जुली सरकार सत्ता में आई है, MP केसिनेनी चिन्नी की नज़र सैकड़ों करोड़ की इस कीमती ज़मीन पर है और यह तोड़-फोड़ इसे हड़पने की एक सोची-समझी कोशिश का हिस्सा है उनकी सरकार इसके पहले भीचंद्रबाबू के कार्यकाल मेंराज्य के अनेक मंदिर तोड़ता दिए थे अब मकान को तुड़वा रहे हैं। 
       चार महीने पहले भी जब ऐसी ही कोशिश की गई थी, तब भी  वाईएसआर पार्टी के सैकड़ो नेता पहुंचकर इस काम को रोक दिया था, लेकिन इस बार सरकार ने विरोध से बचने के लिए चुपके से सुबह-सुबह यह काम किया भाभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ऐसा करनाभयानक अपराध ही माना जाएगा ।

नेताओं ने कहा कि पीड़ित 20 साल से विजयवाड़ा कॉर्पोरेशन को हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स और बिजली के बिल दे रहे हैं, और कई बुज़ुर्ग रहने वालों को सरकार से पेंशन मिल रही है। मालिकाना हक साबित करने वाले सभी कागज़ात को नज़रअंदाज़ किया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया, जिससे साबित होता है कि चंद्रबाबू की सरकार को कानून या संविधान की कोई इज़्ज़त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ आए कुछ गुंडे लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की और शिकायतों के बावजूद कोई केस दर्ज नहीं किया गया। नेताओं ने कहा कि गठबंधन सरकार बुलडोज़र राज की तरह काम कर रही है, ज़मीन हड़पने वालों का साथ दे रही है और गरीब परिवारों को सड़कों पर धकेल रही है।

YSRCP ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने पर, पूर्व मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड्डी ने तुरंत पार्टी नेताओं को पीड़ितों के साथ खड़े होने और न्याय की लड़ाई का नेतृत्व करने का निर्देश दिया। पार्टी ने चेतावनी दी कि वह चुप नहीं रहेगी और जब तक 42 बेघर परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह लड़ाई को कोर्ट और लोगों तक ले जाएगी। नेताओं ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, मंत्री नारा लोकेश और डिप्टी CM पवन कल्याण से तुरंत जवाब मांगा, और उन्हें उनकी देखरेख में किए गए गैर-संवैधानिक, अमानवीय तोड़फोड़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।